ऊर्जा मंत्री एके शर्मा।
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नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने राजस्व वसूली पर नाराजगी जताई। उन्होंने विभागीय अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि 45 हजार करोड़ रूपये से अधिक के बिजली बिल बकाये की वसूली नहीं हो रही है। छोटे उपभोक्ताओं व गरीबों पर वसूली एवं जांच के नाम पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, जबकि बड़े बकायेदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। निर्देश दिया कि बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए उनके यहां मुनादी कराई जाए। वह बुधवार को शक्ति भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी डिस्काम में कॉल सेंटर स्थापित कर प्रदेश के आठ हजार से अधिक बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली के लिए रात में भी फोन किया जाए। जून माह में मात्र 55 प्रतिशत राजस्व वसूली पर नाराजगी जताते हुए सप्ताहभर में स्थिति सुधारने और मासिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति करने का निर्देश दिया। उन्होंने सौभाग्य योजना के उपभोक्ताओं पर एफआईआर न करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऊपर से नीचे तक विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सरकार की मंशा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है, जिसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कॉरपोरेशन अध्यक्ष को निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी शिकायतों की विजिलेंस जांच कराई जाए। ऊर्जा मंत्री ने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज को निर्देश दिया कि कॉलोनियों के विद्युतीकरण के मामले शीघ्र सुलझाएं जाएं। जनहित के इस मामले में नियमों को शिथिल कर विद्युतीकरण एवं कनेक्शन संबंधी स्टीमेट की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। कनेक्शन के बाद बिना मीटर लगाए वसूली के लिए खड़े होना देने के बाद भी मीटर नहीं लगाया जाता और विद्युत बिल वसूली के लिए खड़े हो जाते हैं, यह बहुत बड़ी खामी है। बिलों में हेराफेरी रोकें। बैक में सभी प्रबंध निदेशक व वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अफसरों एवं कर्मचारियों को बताया घृतराष्ट्र
समीक्षा के दौरान आक्रोशित ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बिजली विभाग में कोई भी कार्य जिम्मेदारी के साथ व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदारी के प्रति आंखें बंद किए हुए हैं। वे धृतराष्ट्र बने हुए हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली एवं व्यवहार में बदलाव लाने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी मिली तो नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और शासन स्तर से कार्रवाई होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यशैली में बदलाव लाएं। उपभोक्ताओं के प्रति व्यवहार बदलें। जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, विद्युत व्यवस्था बेहतर हो, उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान हो इसके लिए हर स्तर पर तत्पर रहें।
हर स्तर पर तय हो जिम्मेदारी
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बरसात- आंधी की वजह से फाल्ट होने, तार टूटने, पोल क्षतिग्रस्त होने, ट्रांसफार्मर की खराबी, फ्यूज,लो वोल्टेज आदि की समस्या बढ़ी है। इसकी जानकारी मिलते ही सुधारा जाए। ट्रांसफार्मर जलने पर ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करें। उन्होंने हमीरपुर के औडेरा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही एवं लटकती विद्युत लाइन की चपेट में आकर एक दर्जन गौवंश की मृत्यु पर दुख जताते हुए दक्षिणांचल प्रबंध निदेशक को लापरवाही से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कार्मिक को भी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने,फाल्ट बनाने के दौरान लिए गए शट डाउन की जिम्मेदारी तय करने, कार्मिक की मृत्यु होने पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए।