नीति आयोग का पायलट प्रोजेक्ट: 11 जिलों तक होगी वृहद बनारस की सीमा, विकास के लिए बनेगी योजना

नीति आयोग का पायलट प्रोजेक्ट: 11 जिलों तक होगी वृहद बनारस की सीमा, विकास के लिए बनेगी योजना



रिंग रोड, वाराणसी
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


महानगर का स्वरूप ले रहे बनारस में रोजगार की संभावनाओं और आबादी के दबाव कम करने के लिए 11 जिलों को समाहित करते हुए विस्तृत योजना तैयार करने का काम शुरू हो गया है। आयोग के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल वृहद बनारस की परिकल्पना को साकार करने के लिए रविवार को आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने वाराणसी में तैयारियों की समीक्षा की। इसमें वाराणसी सहित आजमगढ़, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल के जिलों की आवश्यकताओं के मुताबिक योजना तैयार करने की सलाह दी।

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि अलग-अलग स्टेक होल्डर्स से सुझाव लिए जाएं और हर क्षेत्र के विस्तार पर व्यापक योजना बनाएं। उन्होंने सलाह दी कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के साथ ही उस क्षेत्र में आवासीय और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर सर्वे की आवश्यकता है। इसके अलावा जलमार्ग प्राधिकरण को भी उपयोगी बनाने के लिए पूर्वांचल के उद्योगों से इससे जोड़ा जाए।

ये हैं वो 11 जिले

इसके अलावा चारों मंडल के 11 जिलों में आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक विकास सहित अन्य पहलुओं पर संभावनाएं तलाशने के लिए सभी विभागों के साझा प्रयास का सुझाव भी दिया। वृहद बनारस में वाराणसी मंडल के वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ मंडल के आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर मंडल के मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोही और प्रयागराज मंडल के प्रयागराज को शामिल किया गया है। इ



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