ग्रीन कार्ड
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भारतीय-अमेरिकियों के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका में काम करने और वहां रहने के लिए इंतजार कर रहे हजारों लोगों को अब जल्द ग्रीन कार्ड मिल सकता है। दरअसल, एशियाई अमेरिकियों, मूल निवासी हवाईयन और प्रशांत द्वीप वासियों पर राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग के एक सदस्य ने सिफारिश की है कि 1992 के बाद से परिवार और रोजगार श्रेणियों के लिए सभी अप्रयुक्त (Unused) ग्रीन कार्ड को फिर से चलन में लाया जाए।
बता दें, ‘ग्रीन कार्ड’ को आधिकारिक तौर पर एक स्थानीय निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह अमेरिका पहुंचे आव्रजकों को जारी किया जाने वाला ऐसा दस्तावेज है जो इस बात का सबूत होता है कि इसके धारक को स्थायी रूप से निवास करने का विशेषाधिकार दिया गया है।
भारतीय-अमेरिकी अजय भुटोरिया ने गुरुवार को आयोग के समक्ष रखी सिफारिश में कहा कि 1992 से 2022 तक दो लाख तीस हजार से ज्यादा ग्रीन कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो पाया था। ऐसे में अब उनको चलन में लाया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल वार्षिक कोटे में क्रमवार तरीके से बढ़ोतरी कर के किया जा सकता है। फिलहाल, आव्रजन कानून के तहत हर साल करीब एक लाख 40 हजार रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि अप्रयुक्त ग्रीन कार्ड को फिर से चलन में लाने का मकसद यह है कि आगे इनकी बर्बादी रोकी जा सके। साथी ही अमेरिका में काम करने और वहां रहने के लिए इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिले।
डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) को कांग्रेस द्वारा हर साल परिवार और रोजगार आधारित आप्रवासी वीजा जारी करने का काम दिया गया है। इन वीजाओं की एक संख्या निर्धारित की गई है। हालांकि, कर्मचारियों की ढिलाई के कारण ग्रीन कार्डों का कम उपयोग हुआ है, जिससे वर्षों से कई ऐसे कार्ड्स जमा हो गए, जिन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।
इससे निपटने के लिए भूटोरिया ने अपनी सिफारिश में दो समाधान प्रस्तावित किए हैं।
- सबसे पहले होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और राज्य विभाग को 1992 से 2025 तक परिवार और रोजगार श्रेणियों के लिए अप्रयुक्त ग्रीन कार्डों को पुनः प्राप्त करना चाहिए। 1992 से 2022 तक दो लाख तीस हजार से ज्यादा ग्रीन कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं हो पाया था। इन्हें प्राप्त करके फिर से चलन में लाना चाहिए। इसका इस्तेमाल वार्षिक कोटे में क्रमवार तरीके से बढ़ोतरी कर के किया जा सकता है।
- दूसरा, विदेश विभाग को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के सहयोग से यह पुष्टि करने के लिए एक नई नीति अपनानी चाहिए कि वार्षिक सीमा के अनुसार सभी ग्रीन कार्ड पात्र अप्रवासियों के लिए उपलब्ध रहें, भले ही एजेंसियां उस वित्तीय वर्ष में कागजी कार्रवाई नहीं कर सकें।
उन्होंने कहा कि नई नीति लागू होने से पहले अप्रयुक्त ग्रीन कार्डों को पुनः प्राप्त करने के लिए इस नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
