एलडीए प्लाट, सांकेतिक चित्र
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एलडीए से व्यावसायिक भूखंड खरीद करके उस माल, होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिगहोम, स्कूल एवं शैक्षिक संस्था खोलने की योजना बना रहे, उनके लिए राहत देने वाली खबर यह कि एलडीए ऐसी जमीनों के रेट कम करने जा रहा है। ऐसे लगभग 100 व्यावसायिक भूखंड 25 फीसदी तक सस्ते हो सकते हैं। इन भूखंडों का साइज 400 से 5000 वर्ग मीटर तक है। ऐसे व्यावसायिक भूखंड बसंतकुंज योजना, गोमतीनगर विस्तार, गोमतीनगर, सीजी सिटी, सेंट्रल बिजनेस डिस्टि्रक एवं जानकीपुरम में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि व्यावसायिक भूखंड़ों की कीमतें अधिक होने के कारण बिक नहीं पा रहे हैं। एलडीए पिछले एक साल से ऐसे व्यावसायिक भूखंडों को बेचने के लिए आधा दर्जन बार ऑनलाइन नीलामी का आयोजन कर चुका, मगर अपेक्षा के मुकाबले भूखंड नीलाम नहीं हो पाए।
सात साल पुराने आदेश से हो रही गणना
शासन की तरफ से व्यावसायिक जमीनों के रेट की गणना करने के लिए वर्ष 2016 में शासनादेश जारी हुआ था। जबकि एलडीए व्यावसायिक जमीनों के रेट की गणना वर्ष 2011 में बोर्ड में हुए फैसले के आधार पर करता आ रहा था। एलडीए बोर्ड के फार्मूले के हिसाब से व्यावसायिक भूखंडों करे रेट तय करने से कीमतें इतनी बढ़ गई, कि कोई खरीदार नहीं आ रहा है। इसलिए एलडीए को बेबस होकर सात साल पुराने आदेश से रेट की गणना करना पड़ रही है।
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बड़े भूखंड में बनाए तीन भूखंड
एलडीए व्यावसायिक भूखंडों का पंजीकरण खोलता तो आवेदक 4000 एवं 5000 वर्ग मीटर के भूखंड को खरीदने के लिए पंजीयन तक नहीं करता है। एलडीए ऐसे बड़े भूखंडों को दो से तीन भूखंडों में तबदील करके आसानी से बेच सकेगा।
किस योजना में कितने भूखंड खाली
योजना — संख्या
बसंतकुज — 50
सीजी सिटी — 10
गोमतीनगर विस्तार — 12
जानकीपुरम — 12
गोमतीनगर — 04
कानपुर रोड — 01
शारदानगर — 01
प्रियदर्शिनी — 01
नोट: भूखंड का साइज 400 से 5000 वर्ग मीटर तक
भूखंडो के रेट …
योजना– प्रति वर्ग मीटर
सीबीडी– 1,13,000
सीजी सिटी– 82,000
बसंतकुंज– 55,000
गोमतीनगर विस्तार– 74,000
नोट: भूखंडों के लोकेशन के हिसाब से कुछ योजना में रेट कम-ज्यादा भी हैं।
रेट तय तो खुलेगा पंजीकरण
एलडीए अधिकारियों ने बताया कि हफ्ते भर में ऐसे भूखंडों के नये रेट तय हो जाएंगे। नये रेट एवं साइज के आधार पर ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए पंजीकरण को खोला जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि व्यावसायिक भूखंडों की कीमतें कम हो जाए, जिससे बिक सके। इसके लिए शासनादेश के द्वारा तय किये फार्मूला के आधार पर नये सिरे से भूखंडों की कीमतें तय करने का सिलसिला चल रहा है। इससे भूखंड 20 से 25 फीसदी तक सस्ते हो जाएंगे।
