इलाहाबाद हाईकोर्ट
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हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर शुरू हुआ यूपी के अधिवक्ताओं का आंदोलन बृहस्पतिवार की देर रात समाप्त हो गया। यूपी के शीर्ष अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के पदाधिकारियों की हुई बैठक में मांगें मान ली गईं। इसके बाद यह निर्णय लिया गया। यूपी बार कौंसिल अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने हड़ताल वापसी को घोषणा की। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं की मांगें मान ली गई हैं। दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन और तबादले करने, आंदोलन के दौरान वकीलों पर हुए मुकदमें वापस लेने, चोटिल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिलाने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यूपी में लागू करने और प्रदेश के प्रत्येक जिले में वकीलों के लिए शिकायत सेल बनाने संबंधी मांगे सरकार ने स्वीकार कर ली हैं।
लिहाजा, न्यायिक कार्य से विरत रहने के निर्णय को वापस ले लिया गया है। अधिवक्ता शुक्रवार से अपने न्यायिक काम पर लौट आएंगे और वह पहले की तरह कामकाज करेंगे। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि बृहस्पतिवार को प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, विधि सचिव सहित कई बड़े अफसरों के साथ उनकी अगुवाई में कौंसिल के पदाधिकारियों के साथ वार्ता हुई। इसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने, उन्हें स्थानांतरित करने, पीड़ित अधिवक्ताओं को मुआवजा दिए सहित सभी अन्य मांगें मान ली गईं, जिसके बाद कौंसिल पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया है। अब यूपी के अधिवक्ता शुक्रवार से न्यायिक काम करेंगे।
