कच्चा क्वार्सी बंबा
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अलीगढ महानगर के एटा रोड, सिविल लाइंस और रामघाट रोड इलाके की बस्तियों के ड्रेनेज सिस्टम का बोझ झेल रहे क्वार्सी बाईपास के पुराने कच्चे नाले को पक्का करने का प्रस्ताव बन गया है। बजट प्रस्ताव सीएनडीएस ने बनाया है, जिसमें क्वार्सी चौराहे से कमालपुर तक 6 किमी के पक्के कवर्ड नाले पर 138 करोड़ के बजट खर्च का अनुमान लगाया गया है।जिसमें चार जगह पानी निकासी के प्वाइंट भी बनाए गए हैं। सीएनडीएस ने प्रस्ताव नगर निगम भेज दिया है। अब नगर निगम मंडलायुक्त के माध्यम से इसे शासन को भेजेगा। वहां से बजट प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति के बाद नाला निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
कोल क्षेत्र के भाजपा विधायक अनिल पाराशर लंबे समय से नाले में तब्दील हुए सिंचाई विभाग के इस माइनर को पक्का नाला बनवाने के लिए प्रयासरत थे। पहले तो इस बात की लड़ाई चली कि यह सिंचाई विभाग का है, इस पर नगर निगम कैसे निर्माण कराए। बाद में स्मर्ट सिटी के तहत क्वार्सी व एटा चुंगी पर जब इसे पक्का कराया गया और शहर के एटा रोड, क्वार्सी रोड, रामघाट रोड, सिविल लाइंस इलाके की बस्तियों का पानी इसमें जाने लगा तो तय हो गया कि नगर निगम इसे बना सकता है।
बाद में नगर निगम को यह नाला हस्तांतरित हो गया। जिसके बाद इसकी फेंसिंग आदि का काम भी नगर निगम ने कराया और अब सफाई भी नगर निगम कराता है। स्मार्ट सिटी बोर्ड की पिछली बैठक में विधायक ने मंडलायुक्त नवदीप रिणवा के समक्ष यह विषय रखा। उन्होंने मामले में सीएनडीएस को इसका बजट प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
इसी क्रम में सीएनडीएस स्तर से क्वार्सी चौराहे से लेकर कमलापुर तक छह किमी लंबा पक्का कवर्ड नाले का प्रस्ताव बनाया गया है। जिसमें एक पानी निकासी प्वाइंट क्वार्सी से रामघाट रोड पीएसी की ओर, दूसरा कयामपुर मोड़ से कयामपुर की ओर, तीसरा एटा चुंगी से सिंधौली की ओर और चौथा कमालपुर से आगे के लिए निकासी प्वाइंट बनाया जाएगा।
ताकि नाले में शहर से आने वाला पानी जगह जगह आसानी से बाहर निकल सके और ओवरफ्लो न हो। साथ में बाईपास के सहारे की बस्तियों के लिए बारिश के दिनों में समस्या न बने। बता दें कि इस नाले पर अब तक कई बार हादसे तक हुए हैं। कार व बाइक सहित लोग इसमें घुस गए और उनकी मौत तक हो गई।
हमें इसका प्रस्ताव बनाने का निर्देश मिला था। हमने यह प्रस्ताव बना दिया है। छह किमी कवर्ड नाले पर 138 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। बजट प्रस्ताव बनाकर नगर निगम को भेज दिया गया है। अब नगर निगम स्तर से इसे मंडलायुक्त के जरिये शासन को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी के बाद नाला निर्माण होगा।-प्रकाश नारायन, आरई सीएनडीएस
मंडलायुक्त से हुई वार्ता के क्रम में सीएनडीएस ने इस नाले के पक्के निर्माण के लिए बजट प्रस्ताव बना लिया है। यह डीपीआर शासन को भिजवाई जा रही है। वहां हमारे स्तर से पैरवी कर जल्द इसके निर्माण को मंजूरी दिलाई जाएगी।-अनिल पाराशर, विधायक कोल क्षेत्र
