Aligarh News: निकायों में विकास कार्यों के प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अब होंगे बहुत सारे काम

Aligarh News: निकायों में विकास कार्यों के प्रस्तावों को मिली मंजूरी, अब होंगे बहुत सारे काम



नगर निकायों में टाइड एवं अंटाइड फण्ड से कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर बैठक
– फोटो : सूचना विभाग

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डीएम इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निकायों में 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त धनराशि टाइड एवं अंटाइड फंड से कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों की स्वीकृति को लेकर बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि टाइड फंड का उपयोग पीने के पानी समेत रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकिलिंग एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में किया जाना है, जबकि अंटाइड फंड का उपयोग अन्य शेष कार्यों में किया जाना है।

टाइड फंड में नगर पालिका परिषद अतरौली को 1,29,09,456 रुपये, नगर पालिका परिषद खैर को 96, 85,897 रुपये, नगर पंचायत बेसवां को 20,35,012 रुपये, छर्रा को 53,89,424 रुपये, हरदुआगंज को 36,89,855 रुपये मिले हैं। नगर पंचायत इगलास को 34,21,502 रुपये, जलाली को 51,88,160 रुपये, जट्टारी को 42,71,286 रुपये, कौड़ियागंज को 33,32,051 रुपये, पिलखना को 30,86,060 रुपये, विजयगढ़ को 24,37,540 रुपये, मडराक को 60,37,944 रुपये, पिसावा को 24,37,540 रुपये, चंडौस को 30,86,060 रुपये, जवां सिकंदरपुर को 57,02,502 रुपये, गभाना को 53,44,698 रुपये, बरौली को 50,98,707 रुपये की धनराशि मिली है।

इसी प्रकार अंटाइड फंड में नगर पालिका परिषद अतरौली को 86,06,311 रुपये, नगर पालिका परिषद खैर को 64,57,265 रुपये, नगर पंचायत बेसवां को 13,56,674 रुपये, छर्रा को 35,92,950 रुपये, हरदुआगंज को 24,59,903 रुपये, इगलास को 22,81,002 रुपये, जलाली को 34,58,773 रुपये, जट्टारी को 28,47,524 रुपये, कौड़ियागंज को 22,21,367 रुपये, पिलखना को 20,57,373 रुपये, विजयगढ़ को 16,25,027 रुपये, मडराक को 40,25,296 रुपये, पिसावा को 16,25,027 रुपये, चंडौस को 20,57,373 रुपये, जवां-सिकंदरपुर को 38,01,668 रुपये, गभाना को 35,63,132 रुपये, बरौली को 33,99,139 की धनराशि प्राप्त हुई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्राप्त धनराशि से शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जिन निकायों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनको स्वीकृति उपरांत नियमानुसार कार्य कराये जाने के लिए अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन निकायों द्वारा शासनादेश के अनुरूप प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराए गए हैं उन्हें नियमानुसार शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुरूप प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।



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