Aligarh News: यूनिवर्सिटी काम सितंबर तक पूरा करने की अल्टीमेटम, वरना होगी पुलिस रिपोर्ट दर्ज

Aligarh News: यूनिवर्सिटी काम सितंबर तक पूरा करने की अल्टीमेटम, वरना होगी पुलिस रिपोर्ट दर्ज



विवि केंपस का निरीक्षण करते अलीगढ़ कमिश्नर नवदीप रिणवा
– फोटो : अमर उजाला

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अलीगढ़ मंडलायुक्त नवदीप रिणवा ने निर्माणाधीन स्व. राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का बृहस्पतिवार को निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों की सुस्त रफ्तार पर उन्होंने कार्यदायी संस्था ईश्वर सिंह एंड एसोसिएट्स कंस्ट्रक्शन के प्रबंध निदेशक सुरजीत कुंडू से दो टूक कहा कि अगर 30 सितंबर तक निर्माण पूरा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी। पर्यवेक्षण अधिकारी भी समय-समय पर औचक निरीक्षण कर कार्य एवं सामग्री की गुणवत्ता को परखते रहें। उन्होंने प्रोजेक्ट के एमडी सुरजीत कुंडू एवं एक्सईएन लोनिवि इंद्रपाल सिंह से जानकारी ली।

मंडलायुक्त ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि में नए अनुबंध के आधार पर लगभग तीन माह ही शेष रह गए हैं। मानव श्रम, तकनीक एवं मशीनों की संख्या बढ़ाकर कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होंने वित्तीय प्रगति 54.24 प्रतिशत एवं भौतिक प्रगति 73.33 प्रतिशत के सापेक्ष अब तक 62.55 प्रतिशत प्रगति मिलने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की। कहा कि धनराशि एवं भुगतान की किसी प्रकार की समस्या न होने के बाद भी प्रगति नहीं होना ठीक नहीं है। शासन सत्र संचालन के प्रति गंभीर है। 

मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाए, अन्यथा की स्थिति में वह एफआईआर कराने से नहीं हिचकेंगे। उन्होंने विद्युत आपूर्ति के लिए लाइन एवं ट्रांसफार्मर स्थापना के सबंध में विद्युत अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर आवश्यक निर्देश दिए। विश्वविद्यालय के फसाड एप्रूवल के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम कोल रविशंकर, तहसीलदार सौरभ यादव, सहायक निदेशक सूचना संदीप कुमार, सहायक अभियंता दिशा अग्रवाल, अरविंद कुमार आदि मौजूद रहे।

अलीगढ़ के राज्य विवि ईपीसी मोड पर 100.351 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाना है। 101.41 करोड़ के सापेक्ष 87.96 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। जिससे 22.34 एकड़ में निर्माण जारी है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखने के लिए नियमित अंतराल पर थर्ड पार्टी निरीक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एचबीटीयू के सिविल अभियांत्रिक विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। जिलाधिकारी द्वारा भी नजर रखी जा रही है।



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