Big News: आईपीएस अधिकारी बसंत रथ को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया, कदाचार और दुर्व्यवहार का लगा था आरोप

Big News: आईपीएस अधिकारी बसंत रथ को समय से पहले सेवानिवृत्त किया गया, कदाचार और दुर्व्यवहार का लगा था आरोप


केंद्र सरकार ने बार-बार घोर कदाचार और दुर्व्यवहार के आरोपी वरिष्ठ आईपीएस बसंत रथ को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया है। सात अगस्त को जारी गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने जनहित में बसंत रथ को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त किया है। बसंत रथ वर्ष 2000 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने उन्हें कदाचार और खराब आचरण के मामले में निलंबित किया था।

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) अधिनियम, 1958 के नियम 16(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने यूटी डिवीजन, गृह मंत्रालय के परामर्श से एजीएमयूटी कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य बसंत कुमार रथ, आईपीएस (एजीएमयूटी: 2000) को नोटिस के बदले तीन माह का वेतन और भत्ते देकर जनहित में तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त कर दिया है।

साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा 

केंद्र सरकार ने साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स (SECL) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) प्रेम सागर मिश्रा का कार्यकाल 31 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दिया है। कोल इंडिया ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कोयला मंत्रालय के निदेशक ने मिश्रा के कार्यकाल को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जनवरी, 2025 तक बढ़ाने के लिए कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी से अवगत करा दिया है। बता दें कि एसईसीएल के प्रमुख के रूप में प्रेम सागर मिश्रा का कार्यकाल 19 अगस्त, 2023 को पूरा हो रहा था। बिलासपुर में स्थित एसईसीएल 67 ब्लॉकों के साथ कोल इंडिया की शीर्ष तीन कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों में से एक है।

ईडी ने अनिल भल्ला समेत पांच को किया गिरफ्तार

करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में ईडी ने फाइनेंसर अनिल भल्ला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अनिल के अलावा उसका बेटा आकाश, साहिल, बिजनेस पार्टनर नरेंद्र खिल्लन और ड्रग्स सप्लाई करने वाला एक व्यक्ति शामिल है। दरअसल, ईडी की टीम मंगलवार को  भल्ला व उससे जुड़े लाेगों के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा था।

ट्रेन हादसों में आई 90 फीसदी की कमी : मुंडा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि 2000-01 में देश में ट्रेन हादसों की संख्या 473 थी, जो 2022-23 में घटकर 48 रह गई। मुंडा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2004 से 2014 के बीच ट्रेन हादसों का वार्षिक औसत 171 था जो बाद में (2014 से 2023 के बीच) 71 रह गया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने ट्रेन परिचालन की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। इनमें 2017-18 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की शुरुआत शामिल है, जो महत्वपूर्ण सुरक्षा संपत्तियों के प्रतिस्थापन, नवीनीकरण और उन्हें बढ़ाने के लिए समर्पित है। मंत्री ने कहा कि पांच वर्षों में 1.08 लाख करोड़ रुपये के इस कोष से पर्याप्त प्रगति हुई है। रेलवे ने 6,427 स्टेशनों पर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम भी लागू किया, जिससे मानवीय त्रुटि के कारण दुर्घटनाओं की आशंका समाप्त हो गई।

आतंकी साजिश के पांच आरोपियों को एनआईए की हिरासत में भेजा

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र आईएस मॉड्यूल और आतंकी साजिश मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों को 14 अगस्त तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। एनआईए ने आरोपियों, इमरान, यूनुस खान, यूनुस, याकूब साकी, कादिर दस्तगीर पठान, सिमा नसरुद्दीन काजी और जुल्फिकार अली को विशेष एनआईए अदालत में पेश किया, जहां से 14 अगस्त तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया।

फेमा उल्लंघन में दिवंगत खनन कारोबारी के एस्टेट शेयर जब्त

प्रवर्तन निदशालय ने 5,718 करोड़ की अघोषित विदेशी संपत्ति मामले में गोवा के दिवंगत खनन कारोबारी अनिल सालगांवकर के एस्टेट के शेयरों को जब्त किया है। ईडी के मुताबिक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत दिवंगत अनिल की सभी 33 कंपनियों में उनकी संपत्ति में स्थानांतरित की गई पूरी हिस्सेदारी, जो 0.1 फीसदी से 99.9 प्रतिशत तक है, जब्त कर ली गई है।

बीसीआई ने क्षेत्रीय भाषाओं में क्लैट कराने का किया समर्थन

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उस जनहित याचिका का समर्थन किया है, जिसमें कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) अंग्रेजी के साथ हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे में बीसीआई ने कहा कि अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में क्लैट कराने से अधिक नागरिकों को परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा।

सरकार फार्मा कंपनियों को देगी ब्याज और जुर्माने से छूट

दवाओं के अधिक मूल्य निर्धारण के चलते दो हजार से ज्यादा फार्मा कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इन कंपनियों पर लगे जुर्माना और ब्याज को माफ करने के लिए एक योजना ला रही है, जिसके तहत 2200 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिल सकता है। जानकारी के अनुसार, अधिक मूल्य निर्धारण मामले में करीब 2200 कंपनियों पर 13 हजार करोड़ बकाया है। सरकार ने माफी योजना के जरिए इस बकाया को एकत्रित करने की योजना बनाई है।

फिटकरी बताकर मार्बल के पाउडर की ढुलाई से रेलवे को 5.13 करोड़ का नुकसान, केस

सीबीआई ने फिटकरी पाउडर की आड़ में मार्बल पाउडर की ढुलाई करके रेलवे को नुकसान पहुंचाने के लिए विनायक लॉजिस्टिक के निदेशक और रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस फर्जीवाड़े से रेलवे को करीब 5.13 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। मार्बल पाउडर के मुकाबले फिटकरी पाउडर की ढुलाई सस्ती होती है। मंडलगढ़ रेलवे स्टेशन (डब्ल्यूसीआर) पर आयोजित संयुक्त औचक जांच (जेएससी) के नतीजों का अध्ययन करने के बाद आरोप लगाया गया कि फिटकरी पाउडर की आड़ में संगमरमर पाउडर, मंडलगढ़ रेलवे से लोड किया गया और उसे देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया गया। एफआईआर के मुताबिक, गुवाहाटी की फर्म विनायक लॉजिस्टिक्स और उसके निदेशक प्रवेश काबरा ने रेलवे के अज्ञात अधिकारियों की मिलीभगत से आपराधिक साजिश रची। रेलवे अधिकारियों ने मार्बल पाउडर की पहचान फिटकरी पाउडर के रूप में कर उसकी ढुलाई का चालान काटा।

मणिपुर में सुरक्षाबलों ने बरामद किए हथियार और गोला-बारूद

मणिपुर पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त टीमों ने कांगपोकपी और इंफाल पश्चिम जिलों के संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है। सूत्रों के मुताबिक कांगपोकपी और इंफाल-पश्चिम जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने पांच सिंगल-बोर राइफल, देशी हथियार (जीआई पाइप), चार सिंगल-बोर लाइव राउंड (36), एक वॉकी-टॉकी बरामद किया। एक चार्जर और पांच मोबाइल फोन बरामद किए। हालांकि मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

नगाओं ने निकाली रैली

यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) के तहत मणिपुर के हजारों लोगों ने बुधवार को नगा फ्रेमवर्क समझौते को लागू करने को लेकर रैलियां निकालीं। साथ ही उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा।

राष्ट्रपति मुर्मू व पीएम ने सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस पर दी बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अपने समकक्षों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब को संबोधित करते हुए एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बधाई दी। साथ ही व्यापार, निवेश, रक्षा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गहरा और विविध बनाने का आह्वान किया। वहीं, पीएम मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग को लिखे पत्र में भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत, व्यापक और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की सराहना की।

नेपाल में पकड़े गए 24 भारतीय भिखारी

नेपाल में 12 नाबालिगों सहित 24 भारतीय भिखारियों को पकड़ा गया है। ये खुद को आपदा पीड़ित बताकर मदद मांग रहे थे। सभी के पास से फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेने के बाद वापस भारत भेज दिया। पुलिस के अनुसार सभी राजस्थान के हैं। उन्हें बिर्तामोड से पकड़ा गया। अलग-अलग बहाना बनाकर वे लोगों से मदद मांग रहे थे।

जाली नोट रखने के दोषी को सात साल का सश्रम कारावास

महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने जाली नोट रखने के दोषी पाए गए एक व्यक्ति को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मोहम्मद बाबर सेराजुल अली (27) के पास 1.75 लाख रुपये के नकली नोट मिले थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएन सिरसीकर ने आरोपी पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अली को महबूब जलालुद्दीन शेख और आलम जलालुद्दीन शेख से ये नोट मिले थे। ये दोनों अब तक फरार हैं।

महिला व एकल पुरुष सरकारी कर्मी 730 दिन बाल देखभाल छुट्टी के पात्र

महिला और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी 730 दिन की बाल देखभाल छुट्टी के पात्र हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा को एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने भी बताया कि यह अवकाश 18 वर्ष की आयु तक के दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा अवधि के दौरान कभी भी लिया जा सकता है। वहीं, दिव्यांग बच्चे के मामले में आयु की कोई सीमा नहीं है।

कई पड़ोसी देशों के साथ शुरू किया रुपये में व्यापार

सरकार ने नेपाल और भूटान सहित पड़ोसी देशों के साथ रुपये में व्यापार शुरू कर दिया है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत-नेपाल व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रुपये में किया जाता है। भूटान के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार रुपये में किए जाते हैं। रूस के साथ रुपये में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए तंत्र शुरू किया गया है। 2 जुलाई तक आरबीआई ने 14 भारतीय बैंकों में स्पेशल रुपी वोस्त्रो (एसएनवी) खाते खोलने के लिए रूसी बैंकों के 34 आवेदनों को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी एससी और एसटी उम्मीदवारों के 42 फीसदी से ज्यादा पद खाली

देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 42 प्रतिशत से अधिक शिक्षक पद खाली पड़े हैं। केंद्र ने बुधवार को राज्यसभा को इसकी जानकारी दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से एक लिखित उत्तर में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 7,033 पद स्वीकृत हैं और इनमें से 3,007 पद खाली हैं। इसमें कहा गया है कि  ओबीसी के 46 प्रतिशत पद (1,665) खाली हैं, वहीं, एससी और एसटी के लिए रिक्त पद क्रमशः 37 और 44 प्रतिशत हैं। प्रधान ने कहा, 2023 में अब तक तीन श्रेणियों के लिए कुल 517 पद भरे गए हैं। 2023 में भरे गए पदों में सबसे अधिक ओबीसी वर्ग (285) के लिए हैं, उसके बाद क्रमशः एससी (150) और एसटी (82) पद हैं।

ग्रामीण और वंचित वर्गों को ई-लर्निंग के लिए छात्रवृत्ति देने  पर विचार करे शिक्षा मंत्रालय 

 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को ग्रामीण व वंचित वर्गों के हित में ई-लर्निंग का खर्च वहन करने के लिए पीएम ई-विद्या छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों पर बनी स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर की अध्यक्षता वाली इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षा सामग्री के लिए समर्पित 22 डीटीएच चैनलों को लोकप्रिय सोशल मीडिया व वीडियो प्रसारण प्लेटफॉर्म पर भी दिखाया जाए। समिति ने कहा कि शिक्षा विभाग को देश में डिजिटल शिक्षा व ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। साथ ही, इसके लिए सर्वे भी करवाने चाहिए, ताकि इन्हें दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। उल्लेखनीय है कि मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम ई-विद्या कार्यक्रम शुरू किया गया था।



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