Chhattisgarh Election
– फोटो : Amar Ujala/ Himanshu Bhatt
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छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। इस बीच राज्य में जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है। इसकी वजह सबसे बड़ी वजह प्रदेश में ओबीसी के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति की तादाद है। सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने-अपने वादों से इन आरक्षित वर्गों को रिझाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सूबे की राजनीति में शुरू से ही आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन बिहार से जाति जनगणना का मसला उछलने के बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है।
बिहार में हुए जातीय सर्वे और उसके नतीजे के बाद दूसरे राज्यों के साथ-साथ चुनावी राज्यों में भी यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी यह मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आबादी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने सत्ता में लौटने के लिए जातिगत जनगणना करने की घोषणा की है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुद कई चुनावी रैलियों में बोल चुके हैं कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी को कितना प्रतिनिधित्व है, इसका पता जाति जनगणना से ही चलेगा।
राहुल गांधी की मांग के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे उठाना शुरू कर दिया है। जबकि भाजपा इस मुद्दे पर मौन नजर आ रही है। सीएम बघेल जाति जनगणना को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बघेल ने कहा कि राज्य में ओबीसी 43 फीसदी से ज्यादा हैं, यह बात उनकी सरकार की ओर से कराए गए आर्थिक सर्वे में सामने आ चुकी है। इसलिए राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया है, अगर भाजपा यह नहीं मानती है तो फिर जाति जनगणना क्यों नहीं कर लेती।
