हरियाणा के सीएम मनोहर लाल।
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए शिक्षक तबादला नीति के नए ड्रॉफ्ट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी मुहर लगा दी। कुछ संशोधन के बाद अब नई शिक्षक तबादला नीति के तहत ही करीब 70 हजार अध्यापकों के तबादले होंगे। नई नीति को आगामी सप्ताह में मंत्रिमंडल की बैठक में पास कराया जाएगा। इसके बाद अगस्त माह में तबादला ड्राइव को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।
खास बात ये कि नई तबादला नीति में पहले से चल रहे जोन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। इसके स्थान पर शिक्षकों को ब्लॉक वाइस स्कूल चुनने का विकल्प दिया जाएगा। पंचायती राज सिस्टम के तहत ही शिक्षा विभाग में कुल 143 शिक्षा ब्लॉक होंगे। नीति के तहत एक शिक्षक एक स्कूल में पांच साल से अधिक समय तक नहीं रह सकेगा, जबकि पहले शिक्षक पांच साल के बाद एक जोन में नहीं रह सकता था और कुल 7 जोन थे।
यह भी पढ़ें: Haryana Flood: सरकार ने खोला क्षतिपूर्ति पोर्टल, बाढ़ से मकान को पहुंचा नुकसान तो सोमवार से करें आवेदन
संभावना जताई जा रही है कि जुलाई माह में नई तबादला नीति पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। जुलाई माह के अंत तक तबादला ड्राइव शुरू किया जाएगा और हर हाल में अगस्त माह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि पहले सीएमओ की ओर से नई नीति पर आपत्ति जताई थी और कुछ सुझाव दिए थे। अब विभाग ने आपत्तियों को दूर कर लिया है और नए सुझावों को इसमें शामिल कर लिया है।
अब ब्लॉक वाइज होगा नार्मेलाइजेशन
नई नीति में एक और अहम संशोधन किया गया है। अब नार्मेलाइजेशन पूरे राज्य के हिसाब से नहीं बल्कि ब्लॉक के हिसाब से होगा। इसके तहत ब्लॉक में आवेदन के हिसाब से शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। इससे पहले नीति में प्रावधान था कि पदों से अधिक आवेदन आने के बाद उनको दूसरे जिलों में दूर तबादला कर दिया जाता था। सरकार का तर्क है कि इससे शिक्षकों का संतुष्टि प्रतिशत बढ़ेगा। गौरतलब है कि विभाग की ओर पहले ही ट्रायल के तौर पर अध्यापकों से दस-दस ब्लाक का विकल्प देकर विकल्प भरवाए जा चुके हैं।
पुरानी नीति में खामियों के चलते किया संशोधन
हरियाणा सरकार की ओर से अध्यापकों के लिए सबसे पहले साल 2016 में यह तबादला नीति लाई गई थी। इसमें कई खामियां सामने आई थी। विभाग को गुरुग्राम, फरीदाबाद के अलावा कई जिलों में जोन को लेकर दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा, हर बार तबादला ड्राइव में खामियों को लेकर अध्यापक आंदोलन करते रहे हैं। तमाम संगठनों के साथ बैठक करने और आए सुझाव के बाद सरकार ने शिक्षक तबादला नीति में संशोधन किया है। नई नीति के तहत एक शिक्षक को तीन ब्लॉक चुनने का विकल्प दिया जाएगा, उसी आधार पर उसका तबादला किया जाएगा। इनमें उन अतिथि अध्यापकों को शामिल किया जाएगा, जिनके तबादले पिछली बार काफी दूर हो गए थे।
70 हजार से अधिक अध्यापकों को तबादले का इंतजार
सितंबर 2022 में 36 हजार अध्यापकों के हुए तबादले हुए थे। इनमें 30,367 नियमित शिक्षक और 5,241 अतिथि शिक्षक शामिल थे। तबादला नीति में उन अध्यापकों के तबादले होने हैं, जो एक स्थान पर पांच साल से अधिक बैठे हैं या फिर जो अध्यापक अपने तबादले के इच्छुके हैं। तबादला ड्राइव में पीजीटी, टीजीटी, सीएंडवी, जेबीटी समेत अन्य अध्यापकों के तबादले होने हैं।
शिक्षकों की नई तबादला नीति को मंजूरी मिल गई है। अब इसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी के बाद इसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि अगस्त माह में तबादला ड्राइव को पूरा कर लिया जाए। नई नीति में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। -अंशज सिंह, निदेशक, शिक्षा विभाग।
