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मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल कलक्ट्रेट कर्मचारी संघ की मुरादाबाद शाखा ने कलक्ट्रेट के मुशायरा मंच पर शनिवार को पुरानी पेंशन लागू करने सहित 22 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कर्मचारियों ने चेताया कि मांगे पूरी नहीं होने पर लखनऊ स्थित परिषद कार्यालय को 28 नवंबर को बंद किया जाएगा। चुनाव के पहले कर्मचारी आंदोलन की राह पर चल रहे हैं।
धरने पर मौजूद संघ के प्रांतीय महामंत्री अरविंद वर्मा ने कहा कि राजस्व परिषद की संस्तुति के बाद 28 सितंबर 16 शासनादेश के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे को बदला जाना चाहिए। कनिष्ठ सहायक का वेतनमान 2800 रुपये, वरिष्ठ सहायक का 4200 रुपये, प्रधान सहायक का वेतनमान 4600 रुपये, प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 4800 रुपये, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का वेतन 5400 रुपये और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 6600 रुपये करना चाहिए। नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना को प्रदेश सरकार बहाल करे। मुख्य सचिव से बनी सहमति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 की जगह सेवा नियमावली 2011 को पहले की तरह लागू करें। 28 सितंबर 2016 के क्रम में कलक्ट्रेट में लेखा का कार्य करने वाले पटल सहायकों को शासन लेखा संवर्ग का वेतनमान निर्धारित करें। नए जिलों और तहसीलों में2011 द्वारा निकाले गए पदों का सृजन करें। तहसीलों और जिलों में अस्थायी स्वीकृत पदों को स्थायी करना होगा। राजस्व परिषद की संस्तुति 22 मार्च 2015 के क्रम में नए जिलों में ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं नई तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारी के पद को सृजित करना होगा। धरने पर जिला अध्यक्ष गोपी कृष्णा, जिला मंत्री अभिषेक सिंह,जोनल मंत्री नावेद, अखिलेश, सुरेंद्र शर्मा अनिल सैनी, कमला त्रिपाठी, दुरदाना, निशा, पूनम ,श्रवण, रामराज, हरकेश, अखिलेश, गेंदन, असलम आदि मौजूद रहे। .
कलक्ट्रेट को मिनी सचिवालय बनाने की मांग
जिलाध्यक्ष गोपी कृष्ण ने बताया कि शासन कलक्ट्रेट को मिनी सचिवालय बनाए। नायब तहसीलदार के पद स्वीकृत किए जाएं। ग्रेड पे को बदलना होगा। कर्मचारियों को 2014 की नियमावली से दिक्कत पैदा हो रही है। मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर के कर्मचारी 28 नवंबर को लखनऊ में राजस्व परिषद बंद करेंगे। 2016 में आंदोलन के दौरान परिषद में ताले जड़े गए थे।
ये रही प्रमुख मांगे
– भूलेख लिपिक (नामांतरण लिपिक) को पहले की तरह कलक्ट्रेट में वापस किया जाए
– जिलों में कार्यरत सीजनल वासिल वाकी नवीसों को रिक्त पदों के अनुसार कलक्ट्रेट में समायोजित किया जाए- समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर कलेक्ट्रेट कर्मियों को भी सचिवालय के बराबर वेतन और भत्ता दिया जाए
– उपार्जित अवकाश 300 दिन संचित करने की बाध्यता को समाप्त करते हुए पहले की तरह पूर्ण अवशेष उपार्जित अवकाश लेखा तैयार करने और उसका भुगतान किया जाए
– सभी कलक्ट्रेट और तहसील कार्यालयों को आधुनिक रूप से सुसज्जित एवं वातानुकूलित कराया जाए
– कलक्ट्रेट में स्वीकृत पदों की तुलना में शत प्रतिशत भर्ती की जाए- कार्यालय अवधि के बाद काम लेने पर ओवर टाइम की व्यवस्था की जाए
– श्रेणी घ के पदों का पदनाम अनुभाग अधिकारी करते हुए वेतन को उच्चीकृत किया जाए
– स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रितों को सेवायोजन प्रदान किया जाए
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