मुरादाबाद। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मंडलायुक्त कार्यालय पर पांच घंटे तक प्रदर्शन किया। अंत में मंडलायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल दल से बातचीत कर एमडीए के जमीन अधिग्रहण मुद्दे सहित सभी आठ मांगों को मानने पर सहमति जताई। इसके बाद उप मंडलायुक्त ने धरनास्थल पर पहुंचकर इसकी घोषणा की तो भाकियू ने धरना समाप्त किया।
भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह रंधावा और मंडल प्रभारी चौधरी जसपाल सिंह के नेतृत्व में किसानों ने शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से मंडलायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान नेताओं ने 11 गांवों में जमीन का अधिग्रहण निरस्त करने समेत कई मांगें उठाईं। इस मामले में मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह भाकियू के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि एमडीए किसी किसान की जमीन को जबरन नहीं लेगा। किसान मनचाही कीमत पर जमीन देना चाहेगा तो उसकी जमीन ली जाएगी। गुलदार के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग की टीम के साथ 50 होमगार्ड भी लगाए जाएंगे। रोशनपुर गांव में चकबंदी में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच एडिशनल कमिश्नर करेंगे। बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे अति शीघ्र कराकर क्षतिपूर्ति के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। जलीलपुर क्षेत्र में गंगा पर बांध बनाने के लिए शासन को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस वर्ष बाढ़ में गन्ना आपूर्ति न करने वाले किसानों को विशेष सुविधा दी जाएगी ताकि आने वाले सत्र में उनकी सप्लाई कम ना हो। छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने के लिए पूरे मंडल के पांचों जिलों में पशु गणना कराकर ग्राम पंचायत को जिम्मेदारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत की सभी जमीनों पर नेपियर घास लगवाई जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत मंडल के खादी गई सड़कों की मरम्मत जल्द होगी। बान तथा होता नदी में बिजनौर से अमरोहा तक खुदाई कराई जाएगी। किसानों का गन्ना भुगतान न करने वाली शुगर मिलों का गन्ना कोटा को काटा जाएगा। रामपुर जिले के बिलाल राइस मिल से किसानों को पैसा दिलाया जाएगा। संगठन से जुड़े लोग मंडलायुक्त की बातों से संतुष्ट हो गए।
