मुरादाबाद। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी छह सीटें जीती थी लेकिन 2019 में मुरादाबाद सहित सभी सीटें हार गई। 2024 में मुरादाबाद सहित प्रदेश की सभी हारी हुई सीटें जीतेगी।
केंद्र सरकार के नौ साल पूरा होने पर लाइनपार रामलीला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी विकास और विचार की यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। राजनीतिक और कारोबारी दृष्टिकोण से मुरादाबाद काफी महत्वपूर्ण है। यहां 2014 में लोकसभा चुनाव जीते लेकिन 2019 में पार्टी चुनाव हार गई। विधानसभा में सिर्फ शहर की एक सीट भाजपा ने जीती। फिर भी पार्टी ने मुरादाबाद जिले को चार एमएलसी दिया। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी मुरादाबाद की झोली में डाला। इस कारण मुरादाबाद के लोगों को यहां से लोकसभा सीट को जिताने की जिम्मेदारी ज्यादा है। पार्टी ने बगैर भेदभाव किए जिले और प्रदेश का विकास किया। प्रदेश और केंद्र सरकार ने अपने संकल्प पत्र के अनुसार सभी वादे पूरे किए। बिजली, पानी, स्वास्थ, सड़क, शिक्षा सभी मोर्चों पर सरकार ने बेहतरीन काम किया। सभी जिलों को मेडिकल कॉलेज से जोड़ने का काम चल रहा है। लंबे समय से हमलोग चुनावों में यूनिवर्सिटी की मांग करते रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद के साथ देवीपाटन और मिर्जापुर जिले में एक एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए बजट में प्रावधान किया। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। अन्य प्रदेशों में अब लोगों को जाने में देर नहीं लगती है। देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ की जनता को ध्यान में रखकर समझौता किया। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच विश्व के अन्य देशों की परवाह नहीं करते हुए रूस से सस्ता तेल लेने का निर्णय लिया। विदेशी दौरे पर पापुआगिनी के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पैर छूए। इससे प्रधानमंत्री ही नहीं देश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को मुफ्त टीका लगवाया। इसके अलावा विश्व के सौ देशों को भी कोरोना का टीका भेजा। डब्लूटीओ सहित अन्य संस्थाओं ने प्रधानमंत्री के दूरदृष्टि की सराहना की। पहले पोलियो का एक टीका लाने में देश को वर्षं लग गए लेकिन कोरोना काल में भारत ने विश्व के विकसित देशों के साथ अपना टीका तैयार किया। पहले बिजली वीआईपी क्षेत्रों में होती थी लेकिन योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों को एकसमान 18 से 24 घंटे तक बिजली मुहैया कराने का निर्णय लिया।