सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि सिक्किम सरकार उन पीड़ितों के परिवारों के लिए पुनर्वास योजना के तहत घर बनाएगी, जिन्होंने तीन और चार अक्तूबर की तीस्ता त्रासदी के कारण अपने घर पूरी तरह खो दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 1423 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इनमें से सिक्किम विषय, सीओआई, वोटर कार्ड या पैतृक भूमि मालिकों की पुनर्वास योजना के तहत घरों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन परिवारों के पास घर बनाने के लिए उपयुक्त जमीन नहीं है, उन्हें सरकार जमीन भी उपलब्ध कराएगी।
आज सोमवार को सम्मान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री तमांग ने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत 2100 घरों का निर्माण कराया जाएगा। जिन लोगों के पास बाजार क्षेत्र में घर नहीं है, लेकिन वे फ्लैट में रहना चाहते हैं, उनके लिए भी फ्लैट उपलब्ध कराये जाएंगे। ऐसे में सरकार की योजना बाजार क्षेत्र में बाढ़ से पहले किराए पर रह रहे सिक्किम के नागरिकों को तीन साल तक निःशुल्क और फिर सरकारी नियमों के आधार पर किराए पर आवास उपलब्ध कराने के लिए एक हाउसिंग कॉलोनी बनाने की है। इसका नाम जनता हाउसिंग कॉलोनी रखा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार विस्थापित परिवारों को अगले तीन महीने तक प्रति माह पांच हजार रुपये देगी। उन्होंने कहा कि सरकार उन परिवारों को रसोई सामग्री, बाथरूम सामग्री, बिस्तर और बिस्तर भी उपलब्ध कराएगी, जिन्होंने बाढ़ के कारण अपने घर का सारा सामान खो दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार उन छात्रों को मुख्यमंत्री कोष से 10,000 रुपये और विभाग से किताबें प्रदान करने की योजना बना रही है, जिनकी खाता बही खो गई है और सरकार उन छात्रों को मकान किराया प्रदान करने की योजना बना रही है, जिन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया है।
छात्रों की भी मदद करेगी सरकार
ऐसे में मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रभावित परिवारों के जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए फीस देने में असमर्थ हैं, उनकी फीस की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाएगी। तीस्ता बाढ़ के कारण अपनी दुकान का कारोबार खो चुके लोगों को कारोबार बहाल करने के लिए सरकार विभिन्न बैंकों से 10 लाख रुपये तक के ऋण की व्यवस्था करेगी और दो साल तक इसका ब्याज भी सरकार भरेगी।
ईएमआई को 12 महीने के लिए टाल दिया जाएगा
इसी तरह उन्होंने बैंकर्स को सूचित किया कि ईएमआई को 12 महीने के लिए टाल दिया जाएगा और इसके बाद की ईएमआई पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानें और व्यवसाय खोने वाले लोगों के नुकसान का आकलन करने का काम चल रहा है और सरकार उनकी भरपाई के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही टीम
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की टीम और राज्य सरकार की टीम तीस्ता बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। उन्होंने बताया कि इसी तरह जिन लोगों के दस्तावेज खो गए हैं, उनके दस्तावेज निःशुल्क बनाने के निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिए गए हैं. चूंकि तीस्ता त्रासदी ने सिक्किम को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है कि सरकार के अलावा अन्य दलों को भी पीड़ितों की हर संभव मदद करने में योगदान देना चाहिए, क्योंकि लोगों को अपने घर लौटने में काफी समय लगेगा।
दक्षिण लोनाक झील फटने से मची तबाही
उन्होंने बताया कि क्योंकि सामान्य जीवन की ओर लौटने के लिए सड़क संपर्क स्थापित करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीस्ता में बाढ़ का मुख्य कारण बादल फटने के बाद दक्षिण लोनाक झील का फटना था, लेकिन नुकसान का बड़ा कारण सिक्किम पावर बांध का टूटना था।
सिक्किम को इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाना पड़ा?
उन्होंने कहा कि पिछली एसडीएफ सरकार ने सिक्किम एनर्जी के बांध निर्माण कार्य की ठीक से निगरानी नहीं की, बांध का निर्माण केंद्रीय जल आयोग के आधार पर नहीं किया गया और तीस्ता एनर्जी परियोजना में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई, जिससे सिक्किम को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
विशेषज्ञ समिति गठित होने के बाद ही निर्णय
उन्होंने कहा कि इस बांध के निर्माण को लेकर फोरेंसिक जांच की जा रही है और विनाश की पूरी जिम्मेदारी तीस्ता एनर्जी बांध के ढहने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांध का पुनर्निर्माण होना चाहिए या नहीं, इसकी जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
केंद्र सरकार तीस्ता त्रासदी में पूरा सहयोग दे रही
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार तीस्ता त्रासदी में पूरा सहयोग दे रही है और उन्हें विश्वास है कि क्षति का पूरा आकलन करने के बाद केंद्र उचित सहायता राशि देगा। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों के साथ-साथ तीस्ता बाढ़ के कारण उत्तरी सिक्किम में फंसे वाहन चालकों को भी राहत दी जाएगी।
