मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
– फोटो : amar ujala
विस्तार
उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिक सेवाओं से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के विकास, नागरिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं नगरों के समग्र विकास के लिए योगी सरकार सतत प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब सरकार ने नगरीय निकायों में नवगठित बोर्ड को पहली ही बैठक में भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए है। इन योजनाओं में अमृत 2.0, एसबीएम 2.0, भारत मिशन 1.0, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम समेत अन्य योजनाएं सम्मिलित हैं। इसके अलावा विस्तारित एवं नवसृजित नगरीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना 20 जुलाई तक शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है, जबकि निकायों की आय बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने पर भी जोर दिया गया है।
संभावित धनावंटन की भी दी जानकारी
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात द्वारा नगरीय निकाय के निदेशक डॉ नितिन बंसल एवं समस्त नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों को जारी निर्देशो में नगरीय निकायों के नवगठित बोर्ड को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट प्राविधान एवं उनमें नगरीय निकायों को प्राप्त होने वाले संभावित धनावंटन की भी जानकारी दी है। इससे पहले भी सरकार की ओर से निकायों में कराए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर उस पर निकाय बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर कार्ययोजना शासन को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्ययोजना नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।
ये भी पढ़ें – मुख्यमंत्री योगी बोले, यूपी में सड़कों पर नमाज अब बीती बात, धर्मस्थलों के लाउडस्पीकर भी हटे
ये भी पढ़ें – रामजन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने वंदे भारत ट्रेन की तारीफ की, कहा- अयोध्या आने वालों को मिलेगी सुविधा
अमृत 2.0 तथा एसबीएम 2.0 के लिए आवश्यक प्राविधान किए जाएं
जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्ययोजना प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें अमृत 2.0 तथा एसबीएम 2.0 के अंतर्गत विकसित की जाने वाली आधारभूत संरचनाओं (पेयजल व्यवस्था, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन) के लिए आवश्यक प्राविधान करने को कहा गया है जिससे निकाय द्वारा इन परियोजनाओं के अंतर्गत निकायांश के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का आंकलन समय से करते हुए इस धनराशि को वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक अनुमानों में सम्मिलित कर निर्णय/अनुमोदन प्राप्त किया जाए। इसी प्रकार अमृत 1.0 के अंतर्गत निकायांश की धनराशि के लिए प्राविधान किए जाएं।
नए क्षेत्रों की विकास कार्ययोजना 20 जुलाई तक उपलब्ध कराई जाए
भारत मिशन 1.0 के अंतर्गत शौचालय एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अवशेष धनराशि की व्यय की कार्ययोजना पर निर्णय/अनुमोदन प्राप्त किया जाए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एवं 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत वायु गुणवत्ता सुधार के लिए प्राप्त धनराशि के उपयोग के लिए आवश्यक कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। स्टेट सेक्टर योजनाओं के अंतर्गत निकाय की आवश्यकताओं का आंकलन करते हुए कार्ययोजना तैयार कर 20 जुलाई 2023 तक शासन को प्रेषित की जाए। इसी तरह, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत सीमा विस्तारित, नवसृजित क्षेत्रों में मूलभूत नगरीय सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना तैयार कर 20 जुलाई, 2023 तक शासन को प्रेषित करना।
आय बढ़ाने के हों उपाय
निकाय में वित्तीय अनुशासन के अंतर्गत पारित बजट के प्राविधानों के अनुसार व्यय नियंत्रण की कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। निकायों की स्वयं की आय को बढ़ाए जाने के लिए किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों एवं आय के नवीन स्रोतों जैसे कर एवं करेत्तर राजस्व में वृद्धि के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हुए शहरी आवासों का सर्वेक्षण, यूजर चार्जेज, लाइसेंस फीस आदि की दरों को पुनरीक्षित किए जाने की योजना पर कार्य हो।
सघन वृक्षारोपण के लिए बने कार्ययोजना
वर्तमान वर्षाऋतु के दौरान सघन वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना तैयार की जाए। सघन वृक्षारोपण के अंतर्गत नगर वन, मियावाकी फॉरेस्ट, बायो डाइवरसिटी पार्क का विकास वन विभाग के सहयोग से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एयर क्वालिटी, अमृत आदि के अंतर्गत प्राप्त धनराशि स्वयं के स्रोतों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन एवं संस्थागत सहयोग के माध्यम से भी किया जाए।
