सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर।
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पिछड़ों के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट से सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसी मुद्दे पर मई 2019 में एनडीए से नाता तोड़ने वाले राजभर का कहना है कि एनडीए ही आरक्षण के लाभ से वंचित ओबीसी में शामिल कई उप जातियों को इसका लाभ दिलाएगी। उनका कहना है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी।
राजभर का कहना है कि पिछड़ों के लिए 27 फीसदी आरक्षण होने के बाद भी ओबीसी में शमिल कई जातियो को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस, बसपा और सपा सरकार की गलत नीतियों से कुछ ही जातियों को लाभ मिल रहा था लेकिन अब एनडीए सरकार इस विसंगति को दूर करके अति पिछड़ों को आरक्षण दिलाएगी।
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सुभासपा प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा है कि रोहिणी आयोग अपनी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र सरकार को सौंपेगा। इससे पिछड़ी जातियों के 27 फीसदी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटने का रास्ता साफ हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही अन्य पिछड़ा वर्ग की करीब डेढ़ हजार जातियों को उनका वाजिब हक मिलेगा। उन्होंने बताया है कि सुभासपा अध्यक्ष ओबीसी आरक्षण में बंटवारे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते रहे हैं।
उन्होंने 27 फीसदी आरक्षण को तीन हिस्सों में बांटते हुए पिछड़ी जातियों को 7 फीसदी, अति पिछड़ी जातियों को 9 तथा अत्यंत पिछड़ी जातियों को 11 फीसदी आरक्षण देने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर वर्ग को उसका अधिकार देने का काम कर रही है। इसलिए लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा।
